पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब सप्तम वेतनमान के तहत DA 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है, जबकि षष्ठम वेतनमान के लिए 262% और पंचम वेतनमान के लिए 483% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिलों में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में ‘द आर्यभट्ट दृष्टि’ परियोजना के लिए 209 करोड़ रुपये तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के लिए 110 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा वैशाली में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण को हरी झंडी मिली, वहीं वित्तीय अनियमितता के आरोप में भोजपुर के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।