मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की उच्च श्रेणी की नई सूची जारी करते हुए टाटा संस सहित 17 कंपनियों को इसमें शामिल किया है। संशोधित नियामकीय ढांचे के तहत इन कंपनियों को ऐसे संस्थानों के रूप में देखा गया है, जिनका आकार और वित्तीय प्रभाव व्यापक है। इस कारण इन पर पहले की तुलना में अधिक सख्त नियामकीय मानक लागू होंगे।
RBI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, टाटा संस को लगातार दूसरी बार इस उच्च श्रेणी की सूची में स्थान मिला है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा अपने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) पंजीकरण को वापस करने के लिए दिए गए आवेदन पर विचार की प्रक्रिया अलग से जारी है। नई सूची में शामिल किए जाने का उस आवेदन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा और दोनों प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से देखा जाएगा।
हाल ही में लागू किए गए संशोधित नियामकीय ढांचे के अनुसार, जिन एनबीएफसी की कुल परिसंपत्तियां एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हैं या जिनका वित्तीय तंत्र पर व्यापक प्रभाव माना जाता है, उन्हें उच्च श्रेणी में रखा जा सकता है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य बड़े वित्तीय संस्थानों की निगरानी को मजबूत करना और संभावित जोखिमों को समय रहते नियंत्रित करना है।
मार्च 2026 तक उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, टाटा संस की एकीकृत परिसंपत्तियां दो लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी थीं। इसी आधार पर कंपनी को दोबारा उच्च श्रेणी की एनबीएफसी सूची में शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी परिसंपत्तियों वाले संस्थानों की गतिविधियों का असर व्यापक वित्तीय प्रणाली पर पड़ सकता है, इसलिए उन पर अतिरिक्त नियामकीय निगरानी आवश्यक होती है।
टाटा संस पहली बार वर्ष 2022 में इस श्रेणी में शामिल हुई थी। उस समय कंपनी पर पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट गवर्नेंस और वित्तीय खुलासों से जुड़े कई कड़े नियम लागू किए गए थे। इसके अलावा नियामकीय प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने जैसी शर्तें भी सामने आई थीं।
इन परिस्थितियों के बाद टाटा संस ने अपने कारोबारी ढांचे में कई बदलाव किए और बाद में आरबीआई को अपना एनबीएफसी पंजीकरण वापस करने के लिए आवेदन दिया। कंपनी का तर्क रहा कि उसके पुनर्गठित कारोबारी स्वरूप को देखते हुए एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण बनाए रखना आवश्यक नहीं है। फिलहाल इस आवेदन पर आरबीआई की ओर से विचार जारी है।
वित्तीय क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि आरबीआई का यह वर्गीकरण केवल किसी कंपनी के आकार पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसके वित्तीय नेटवर्क, जोखिम क्षमता और पूरे बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग क्षेत्र पर संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी वजह से उच्च श्रेणी की एनबीएफसी पर निगरानी का स्तर सामान्य कंपनियों की तुलना में अधिक रहता है।
सख्त नियामकीय व्यवस्था से वित्तीय प्रणाली की स्थिरता मजबूत होती है और बड़े संस्थानों में जोखिम प्रबंधन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। साथ ही निवेशकों और बाजार के लिए पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में विश्वास कायम रहता है।
RBI लगातार अपने नियामकीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि तेजी से बढ़ रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। नई सूची भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। आने वाले समय में इन कंपनियों को पूंजी प्रबंधन, जोखिम नियंत्रण, अनुपालन और खुलासों से जुड़े नियमों का और अधिक सख्ती से पालन करना होगा। बड़े एनबीएफसी के लिए मजबूत नियामकीय व्यवस्था न केवल निवेशकों के हितों की रक्षा करेगी, बल्कि पूरे वित्तीय तंत्र को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
