नई दिल्ली: आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़े ईमेल पते को अपडेट करने पर लगने वाली 75 रुपये की फीस को अस्थायी रूप से माफ करने का फैसला किया है। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस अवधि के दौरान उपयोगकर्ता आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना ईमेल पता बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकेंगे।
UIDAI का मानना है कि आधार से ईमेल लिंक होने पर नागरिकों को विभिन्न सेवाओं और अपडेट्स की जानकारी समय पर मिलती रहती है। यही वजह है कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी ईमेल आईडी आधार से जोड़ने और अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में ईमेल अपडेट कराने के लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता है, लेकिन छह महीने की इस विशेष अवधि में यह सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेगी।
हाल ही में लॉन्च किए गए नए आधार मोबाइल ऐप के जरिए उपयोगकर्ताओं को कई डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी ऐप के माध्यम से ईमेल अपडेट की प्रक्रिया को भी आसान और सुरक्षित बनाया गया है। जिन लोगों का ईमेल पता बदल गया है या जिन्होंने अभी तक अपने आधार में ईमेल लिंक नहीं कराया है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
ईमेल अपडेट या सत्यापन की प्रक्रिया काफी सरल है। उपयोगकर्ता को आधार मोबाइल ऐप या निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ‘वेरिफाई ईमेल एड्रेस’ विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आधार संख्या और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करनी होगी। आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया ईमेल पता आधार रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा।
डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के बीच आधार में सही और अद्यतन जानकारी होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। कई सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रियाओं में आधार से जुड़े संपर्क विवरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ईमेल पता अपडेट रहने से उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर जरूरी सूचनाएं और अलर्ट प्राप्त होते रहते हैं।
आधार मोबाइल ऐप केवल ईमेल अपडेट तक सीमित नहीं है। इसके जरिए उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर अपडेट, पता संशोधन, बायोमैट्रिक लॉक और अनलॉक, ई-आधार डाउनलोड, प्रमाणीकरण इतिहास देखने, आधार सत्यापन, अनुरोध की स्थिति ट्रैक करने और डिजिटल क्रेडेंशियल साझा करने जैसी कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। UIDAI का उद्देश्य अधिक से अधिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूती देगा। इससे नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करने में सुविधा होगी और संपर्क जानकारी को अद्यतन रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। हालांकि, यह छूट केवल छह महीने के लिए लागू की गई है। 31 दिसंबर 2026 के बाद UIDAI इस व्यवस्था की समीक्षा करेगा और आगे की नीति पर निर्णय लिया जाएगा।
ऐसे में जिन लोगों को अपने आधार में ईमेल पता अपडेट करना है, उनके लिए जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच का समय एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। इस अवधि में वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे और आधार से जुड़ी डिजिटल सेवाओं का बेहतर लाभ उठा सकेंगे।
