नई दिल्ली: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में चर्चा में आए ‘सतलुज’ विवाद के बाद केंद्र सरकार OTT कंटेंट के नियमन को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी एक ऐसे नियामक ढांचे के तहत लाने पर विचार कर रही है, जहां संवेदनशील और विवादित सामग्री की पहले से समीक्षा की जा सके।
फिलहाल भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाले कंटेंट के लिए अलग व्यवस्था लागू है। मौजूदा प्रणाली में प्लेटफॉर्म स्वयं कंटेंट का वर्गीकरण और आयु-आधारित चेतावनी जारी करते हैं। हालांकि समय-समय पर कई वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विवाद सामने आते रहे हैं, जिसके बाद नियमन को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
सूत्रों का दावा है कि सरकार एक ऐसे मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले चुनिंदा कंटेंट की समीक्षा के लिए नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना बताया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
बताया जा रहा है कि प्रस्तावित व्यवस्था में उन कंटेंट पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जिनसे धार्मिक भावनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को भी और प्रभावी बनाने पर विचार किया जा सकता है।
डिजिटल मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नए नियामक ढांचे में रचनात्मक स्वतंत्रता और दर्शकों के अधिकारों का संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। उनका कहना है कि स्पष्ट दिशा-निर्देश होने से निर्माता और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण से रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहेगी।
दूसरी ओर, कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री का प्रभाव तेजी से बढ़ा है, इसलिए जिम्मेदार कंटेंट सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था जरूरी है।
फिलहाल सरकार की ओर से किसी प्रस्ताव या मसौदे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में डिजिटल कंटेंट के नियमन को लेकर क्या नीति अपनाई जाती है और उद्योग तथा दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को किस तरह शामिल किया जाता है।
