जाट से गुर्जर तक बिछीं बिसात, पश्चिमी यूपी में किसके हाथ चौधराहट?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति जितनी दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक उसके भीतर चल रही है। मंचों से निकल रहे नारे, नेताओं के बीच हो रही बयानबाजी, जातीय सम्मेलनों की बढ़ती सक्रियता और पुराने राजनीतिक रिश्तों का टूटना… इन सबको अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं हो रहा, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक नेतृत्व की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। जयंत चौधरी का “G फॉर गन्ना, J फॉर जाट” कहना इसी बदलती राजनीति का संकेत है। यह एक नारा जरूर है, लेकिन इसके पीछे अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की बेचैनी भी दिखाई देती है।

गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भर नहीं है। यह वहां की राजनीति की स्मृति भी है। गन्ने के खेतों के बीच से निकली किसान राजनीति ने चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में अलग पहचान दी थी। उन्होंने किसान को सिर्फ उत्पादन करने वाला व्यक्ति नहीं माना, बल्कि उसे भारतीय लोकतंत्र की आर्थिक और राजनीतिक धुरी बनाने की कोशिश की। इसलिए जब उनके पौत्र केन्द्रीय मंत्री जयंत चौधरी गन्ने को अपनी राजनीतिक भाषा का पहला अक्षर बनाते हैं, तो वह अनायास ही अपने दादा की राजनीतिक विरासत से संवाद करते दिखाई देते हैं ।

लेकिन “J फॉर जाट” इस संदेश का दूसरा और अधिक संवेदनशील हिस्सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट समाज की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। हालांकि यह मान लेना कि जाट समाज किसी एक नेता या दल के साथ स्थायी रूप से बंधा हुआ है, अब वास्तविकता नहीं है। पिछले डेढ़ दशक में पश्चिमी यूपी की राजनीति ने कई करवटें ली हैं। सामाजिक तनाव, किसान आंदोलन, चुनावी गठबंधन और बदलती पीढ़ी ने मतदाता के राजनीतिक व्यवहार को काफी बदला है। आज जाट मतदाता के सामने एक से अधिक राजनीतिक विकल्प हैं और यही जयंत चौधरी की चुनौती का मूल है।

जयंत की रैली में परिवार की अगली पीढ़ी की मौजूदगी को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मंच पर उनकी पत्नी और चौधरी चरण सिंह की परपौत्री का होना राजनीतिक विरासत की निरंतरता का प्रतीक है। राजनीति में वंश हमेशा पर्याप्त नहीं होता, लेकिन वंश की स्मृति राजनीतिक पूंजी जरूर बन सकती है। जयंत के पास यह पूंजी है। प्रश्न यह है कि वह इसे वर्तमान की राजनीति में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाते हैं।

इस समय सबसे दिलचस्प मुकाबला जयंत और अखिलेश यादव के बीच बनता दिखाई दे रहा है। दोनों नेताओं की राजनीति की पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन पश्चिमी यूपी में दोनों की जरूरतें एक-दूसरे से टकराती हैं। समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक आधार का विस्तार करना चाहती है और राष्ट्रीय लोक दल अपने पारंपरिक प्रभाव को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में अखिलेश यादव का जयंत पर “चवन्नी” वाला तंज राजनीतिक दृष्टि से भले ही एक टिप्पणी रहा हो, लेकिन उसका असर उससे कहीं बड़ा हुआ। जयंत ने इसे व्यक्तिगत राजनीतिक कटाक्ष की सीमा में नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ दिया।

राजनीति की यही खूबी और विडंबना है। नेता जिस शब्द को व्यंग्य समझकर बोलता है, वही शब्द जनता के बीच किसी दूसरे अर्थ में पहुंच सकता है। पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्र में, जहां जातीय पहचान और सामाजिक सम्मान राजनीतिक चेतना का हिस्सा हैं, शब्दों की चोट का असर लंबा हो सकता है। “चवन्नी” का विवाद जयंत के लिए इसलिए उपयोगी हो गया क्योंकि इससे उन्हें अपनी राजनीतिक अस्मिता को फिर से सामने रखने का अवसर मिला।

अखिलेश यादव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने जिस तरह गुर्जर समाज के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है, उसके पीछे स्पष्ट सामाजिक गणित दिखाई देता है। यदि रालोद जाट-किसान आधार को अपने पक्ष में संगठित करने की कोशिश करता है तो सपा का प्रयास है कि गुर्जर, यादव, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ जाट समाज के एक हिस्से को जोड़कर एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया जाए। यह राजनीति केवल जातीय जोड़-घटाव नहीं है। इसके पीछे यह सवाल भी है कि पश्चिमी यूपी में भविष्य का किसान नेतृत्व किस सामाजिक आधार पर खड़ा होगा।

गुर्जर समाज को साधना सपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय का प्रभाव कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक है। इस समाज के भीतर भी भाजपा, सपा, रालोद और अन्य दलों के प्रति अलग-अलग झुकाव है। इसलिए कोई भी दल इसे एकतरफा वोट बैंक मानकर नहीं चल सकता। अखिलेश की चुनौती यह है कि वह गुर्जर समाज को केवल चुनावी गणित के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में अपने साथ जोड़ें। अगर ऐसा होता है तो जयंत की जातीय राजनीति के सामने सपा एक व्यापक सामाजिक विकल्प खड़ा कर सकती है।

मुजफ्फरनगर इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। जिस इलाके को जाट राजनीति का केंद्र माना जाता रहा, वहां समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक का लोकसभा चुनाव जीतना इस बात का संकेत था कि जाट मतदाता की राजनीतिक पसंद बदल सकती है। यह जीत केवल एक सांसद के चुने जाने की घटना नहीं थी। इसने जयंत चौधरी की उस धारणा को चुनौती दी कि पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति का स्वाभाविक राजनीतिक पता केवल रालोद है।

सपा के लिए यह जीत राजनीतिक प्रमाणपत्र है और रालोद के लिए चेतावनी। हरेंद्र मलिक का चेहरा यह बताता है कि यदि कोई दल स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक संपर्क और व्यापक विपक्षी गठबंधन के जरिए काम करे तो जाट समाज में अपनी जगह बना सकता है। अब आने वाले चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा इस राजनीतिक पूंजी को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाती है। दूसरी ओर संजीव बालियान का राजनीतिक प्रभाव भी इस समीकरण को त्रिकोणीय बनाता है। पश्चिमी यूपी में भाजपा ने पिछले वर्षों में जाट समाज के भीतर जो आधार बनाया, उसमें बालियान जैसे नेताओं की भूमिका रही है। ऐसे में जयंत और भाजपा की साझेदारी एक ओर रालोद को सत्ता के करीब ले जाती है, तो दूसरी ओर यह सवाल भी पैदा करती है कि भाजपा के पारंपरिक जाट नेतृत्व और रालोद के राजनीतिक दावे के बीच भविष्य में संतुलन कैसे बनेगा। यही राजनीति का विरोधाभास है। गठबंधन एक-दूसरे की ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन कभी-कभी वही गठबंधन नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा भी पैदा करते हैं। जयंत के लिए भाजपा के साथ जाना सत्ता की दृष्टि से लाभकारी हो सकता है, लेकिन रालोद की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर रालोद केवल गठबंधन की एक सीट-समझौता पार्टी के रूप में दिखाई देने लगा तो चौधरी चरण सिंह की स्वतंत्र किसान राजनीति की विरासत कमजोर पड़ सकती है।

चरण सिंह की विरासत को समझने के लिए उनके राजनीतिक जीवन के उस दौर को भी याद करना होगा, जब भारतीय राजनीति में सिद्धांत, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सत्ता के समीकरण एक-दूसरे से लगातार टकरा रहे थे। 1979 में चरण सिंह का प्रधानमंत्री बनना भारतीय राजनीति की असाधारण घटनाओं में था। जनता पार्टी के भीतर संघर्ष, सत्ता का संकट, राजनारायण की भूमिका और कांग्रेस के बाहरी समर्थन ने मिलकर ऐसी परिस्थितियां बनाईं जिनमें चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह सरकार विश्वासमत हासिल करने से पहले ही कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण गिर गई। इस इतिहास का सबसे दिलचस्प पक्ष लोकबंधु राजनारायण और चरण सिंह का संबंध है।

लोकबंधु राजनारायण उन नेताओं में थे जिन्होंने चरण सिंह को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने की राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन राजनीति में संबंध स्थायी नहीं होते। परिस्थितियां बदलीं, दोनों के रास्ते अलग हुए और बाद में राजनारायण ने चरण सिंह के खिलाफ ही राजनीतिक चुनौती खड़ी की। यह प्रसंग भारतीय लोकतंत्र का एक गहरा राजनीतिक दर्शन के साथ लोकबंधु राजनारायण जिन्होने डेढ़ चुनाव जीत कर तीन प्रधानमंत्री दिए यह भी शोध का विषय है।

आज जयंत और अखिलेश के रिश्ते को इसी ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए। कल दोनों एक साथ थे। गठबंधन था, साझा मंच था और भाजपा के खिलाफ संयुक्त राजनीतिक रणनीति थी। आज दोनों अलग-अलग राजनीतिक रास्तों पर खड़े हैं और एक-दूसरे के सामाजिक आधार को चुनौती दे रहे हैं। कल को परिस्थितियां फिर बदलें तो राजनीति कुछ और तस्वीर दिखा सकती है। इसलिए आज की कटुता को स्थायी राजनीतिक सत्य मानना उतना ही गलत होगा जितना कल के गठबंधन को स्थायी समझना था। वही गढगंगा में अभी पानी और बहेगा, सत्यपाल मलिक का राजनीतिक प्रसंग भी पश्चिमी यूपी के जाट विमर्श में एक अलग आयाम जोड़ता है। असल चुनौती यही है। जाट समाज को साधने की राजनीति हो या गुर्जर समाज को अपने साथ लाने की कोशिश, यदि हर सामाजिक समुदाय को केवल वोटों की गिनती में बदल दिया गया तो लोकतंत्र का सामाजिक चरित्र कमजोर होगा। जाति भारतीय समाज की वास्तविकता है, लेकिन लोकतंत्र का उद्देश्य जातीय पहचान को स्थायी राजनीतिक कैद बनाना नहीं, बल्कि उसे प्रतिनिधित्व और समान अवसर में बदलना है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहां किसान की आर्थिक परेशानी, नौजवान की बेरोजगारी, शिक्षा, गन्ना भुगतान, बिजली, कानून-व्यवस्था और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे जातीय समीकरणों के साथ चलेंगे। किसी दल के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि उसके साथ जाट हैं, गुर्जर हैं या मुस्लिम हैं। जनता पूछेगी कि उसके जीवन में क्या बदला। जयंत के लिए सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह “J फॉर जाट” को “G फॉर गन्ना” के साथ जोड़कर पहचान की राजनीति को किसान राजनीति में बदल दें। यदि गन्ना केवल भाषण का प्रतीक रहा तो नारा सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर वह किसान की आय, भुगतान, सिंचाई, कृषि लागत और ग्रामीण रोजगार का व्यापक राजनीतिक एजेंडा बनता है तो रालोद का प्रभाव जाट समाज से बाहर भी जा सकता है। अखिलेश के लिए चुनौती दूसरी है। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी सामाजिक न्याय की राजनीति केवल यादव-मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं है। गुर्जर समाज को साधने की कोशिश तभी स्थायी राजनीतिक परिणाम देगी, जब वह व्यापक पिछड़ा, किसान और ग्रामीण गठबंधन का हिस्सा बने। साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक विरोध में भाषा की मर्यादा केवल नैतिक प्रश्न नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति भी है।

भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वह रालोद के साथ गठबंधन को पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरण में कैसे बदलती है। सत्ता और संगठन की ताकत उसके पास है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व की आकांक्षाओं और सहयोगी दलों की स्वतंत्र पहचान के बीच संतुलन साधना आसान नहीं होगा। इसलिए आने वाले चुनाव को केवल यह पूछकर नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। असली सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी में राजनीति की भाषा कौन बदलेगा। क्या राजनीति फिर जातीय पहचान के इर्द-गिर्द सिमटेगी, या किसान और नौजवान के आर्थिक सवाल उसे नई दिशा देंगे? क्या चौधरी चरण सिंह की विरासत केवल परिवार के नाम से चलेगी, या उसके मूल किसान दर्शन को भी आगे बढ़ाया जाएगा? क्या गुर्जर और जाट समाज केवल चुनावी अंक बनेंगे, या अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शर्तें खुद तय करेंगे?
इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई चौधराहट का फैसला किसी चौधरी, किसी यादव, किसी गुर्जर या किसी दल के कार्यालय में नहीं होगा। फैसला उस मतदाता के हाथ में होगा जिसने बार-बार साबित किया है कि वह राजनीतिक विरासत का सम्मान तो करता है, लेकिन अपनी वोट की चाबी किसी को स्थायी रूप से नहीं सौंपता। “G फॉर गन्ना, J फॉर जाट” से जयंत ने अपनी राजनीतिक किताब का नया पन्ना खोल दिया है। अखिलेश यादव गुर्जर और दूसरे सामाजिक समूहों को साथ लाकर उसका जवाब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अपने गठबंधन और संगठन के सहारे इस पूरी बिसात को साधना चाहती है। लेकिन इस कहानी का आखिरी शब्द अभी लिखा नहीं गया है। वह पश्चिमी यूपी की जनता लिखेगी और लोकतंत्र में वही सबसे बड़ा चौधरी है।